ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016’ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 3(1) ਸ਼ਡਿਊਲ-1’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 11 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 1.80 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੌ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੌਕੇ 22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 40.51 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ 19,807 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 32,500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਅਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ 8.16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2.93 ਲੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 5.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 1.48 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6.43 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 27.07 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 65,067 ਕੈਬ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗੀ।