Murshidabad violence: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ
SC refuses to hear PIL for SIT probe ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
