ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਐੱਸਆਈਆਰ’ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਚਰਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।’’

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1963 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019’ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 12 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 15 ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅੱੜਿਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 12 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 15 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੀ। ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 27 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਦਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ’ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’

ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਬਿੱਲ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਰਕਮ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੋਕਰ, ਰਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੇਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।