ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ

* ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ

* ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ 31 ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ੲਿਜਲਾਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਣੇ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 31 ਬਿੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 34 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ 44 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 31 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ, ਜੋ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਲਈ 31 ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ, ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਗਰਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 34 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ 44 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਵਿਧਾਨਕ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ...ੲਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਵਿਧਾਨਕ ਆਈਟਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।’’ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ।’’ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ।’’

ਉਂਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਰਨਾਟਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਾਲਾਸੌਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਗੂ ਈ.ਟੀ.ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ੲਿਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਆਗੂ ਟੀਆਰਬਾਲੂ ਤੇ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 360 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ‘ੲਿੰਡੀਆ’ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਪਲੇੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚਲੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

11 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੱਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 65 ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 91 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ 63 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਏ ਜਾਂ ੲਿੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਡੀ, ਬੀਆਰਐੱਸ, ਬਸਪਾ, ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ, ਟੀਡੀਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ, ਜੇਡੀਐੱਸ, ਆਰਐੱਲਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ

ਇੰਫਾਲ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਫਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਐਮਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਧੱਕੜ’ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ...ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ (ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ) ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੌਰ ’ਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ‘ਹਮਲੇ’...ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ੲਿੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਠ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖ਼ਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸੁਗਾਤਾ ਰੌਏ ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਏ.ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੁਲਿਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਾ, ਰੌਏ, ਆਰਐੱਸਪੀ ਦੇ ਐੱਨ.ਕੇ.ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਤੇ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਰੱਖਣਗੇ।