Malegaon blast case: AIMIM ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘7/11 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 19 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਟਰੇਨ ਧਮਾਕੇ) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ?’’
ਸਾਬਕਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ) ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ।’’
