ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ

ਮੁੰਬਈ, 12 ਜੁਲਾਈ

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਸੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੰਟੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ 2014 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਚਵਾਨ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। -ਪੀਟੀਆਈ