ਕੇਂਦਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਚੋਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ, ਇੰਦੌਰ, ਪਟਨਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 7.97 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨ ਸੀ ਏ ਈ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਾਗਤ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 7.97 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2023-24 ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 24.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2022-23 ਵਿੱਚ 23.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 20.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।