ਲੋਕ ਸਭਾ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੌ ਫੀਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿੰਗਕ ਬਜਟ ਲਈ 1332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860 (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟ 1898 ਤੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ (ਦੂਜੇ) ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 73 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
