ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013’ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਔਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ’ ਯਾਤਰਾ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ
‘ਕਲਰਏਬਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਰਏਬਲ ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
