ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਹੁਣ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਹੈਪੀ ਖੇੜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰਾ ਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ, ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
