ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Atish Gupta

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 04:20 AM Jul 23, 2025 IST

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 25 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 25 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਏਕੜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈਡੀਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 125 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 25 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 50 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ, 3 ਕਨਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਕ 125 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 75 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 250 ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 100 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ, 5 ਕਨਾਲ ਬਦਲੇ 500 ਗਜ਼ ਤੇ 125 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 100 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ, 6 ਕਨਾਲ ਬਦਲੇ 500 ਗਜ਼ ਤੇ 250 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 100 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਦਕਿ 7 ਕਨਾਲ ਬਦਲੇ 500 ਗਜ਼ ਤੇ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 100 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।