ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੰਨਨ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਰ ਤਬਕੇ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2013 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 30 ਏਕੜ ਅਤੇ 9 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6 ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ’ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਰਜਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ’ਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
