ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਲਾਲੂ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ 2022, 2023 ਤੇ 2024 ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।