Land-for-job case: ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ
Court reserves order on cognisance of chargesheet ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੂਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1) (ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218) ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
