ਲੱਦਾਖ ਹਿੰਸਾ: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇ. ਆਂਗਮੋ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਂਗਮੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ" ਹੋਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਂਗਚੁਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।