ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ ਆਈ ਪੀ ਈ ਐੱਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕੋਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹਨ। ਕੋਡ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਏ ਆਈ ਪੀ ਈ ਐੱਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਖਰੜੇ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ 14 ਦਸੰਬਰ, 2021 ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

