ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ: ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

* ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

* ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਨਟੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵੱਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 7 ਵਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰਾਤ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਂਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਮਸ-ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗਾ? ਜੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤੋ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ: ਸੀਬੀਆਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ‘ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ