judicial services exam: ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ
Supreme Court barred fresh law graduates from appearing in entry level judicial services ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਐਲਡੀਸੀਈ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਐਲਡੀਸੀਈ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
