J&K Statehood: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੁੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ’ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਖੁਰਸ਼ੈਦ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਨੂੰ 1949 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1957 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ
