ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ 232 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਸਮਸਥ ਕੇਰਲਾ ਜਮੀਅਤਉਲ ਉਲੇਮਾ- ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 26 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਧੀ ਘੁਸਪੈਠ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵਕਫ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਗਾੜ’ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤਉੱਲਾ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਓ-ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ- ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
