ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘HIRE Act’ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਤੇ ਆਊਸਸੋਰਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘Hire Act’ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀਓ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ‘ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ’ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਓਹੀਓ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਮੋਰੈਨੋ ਨੇ ‘ਹਾਲਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਜਾਂ ‘HIRE ਐਕਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਪੀਓ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ (ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ) ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।’’