ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 12 ਜੁਲਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।’’

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਵੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦੋ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜੋਏ ਪਾਲ ਨੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ