ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਈ ਡਬਲਿਊ ਟੀ) ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਨਾਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “1960 ਵਿੱਚ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 1960 ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਧਿਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ: ਖੱਟਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨ ਦੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
