ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 142 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 10 ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਹੰਗਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 142 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੇ। ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਜੰਗ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ: ਨੇਤਨਯਾਹੂ
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 10 ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 145 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
