ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਐੱਫਟੀਏ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਤਹਿਤ ਪੇਸਟਰੀ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਕ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਬਣ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਹੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰਸਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੇੜਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਪਰਕਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਗੇੜਬੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਜਪਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਐੱਫਟੀਏ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚਮੜਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।