ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਅਜੈ ਬੈਨਰਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ (ਕੈਨੇਡਾ) ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ‘ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ’ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ’ਤੇ ਲਾਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਗਠਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੰਘੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
