ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀ ਮੁੜ ਲਾਹ-ਪਾਹ

* ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ, ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 129 ਮਾਮਲੇ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 129 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 81 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਤੋਂ 45 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ