ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ’ਚ ਲੱਗੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਅਮਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ