ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕਟ
ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਛੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੱਫੜ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ’ਚ ਟੁੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਵੀ 55 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੋਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ? ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਛੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰੱਫੜ ਮੁੱਕਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ 32.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ (ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਪੱਕਣ ’ਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਖੁੱਡੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।’’
