ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੈਰਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਖਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।’’ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2008 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 9 ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 2001 ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।