ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।