ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 3 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਤਨਵੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਬੀਈ) ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਨੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
