ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2019 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ-2025 ‘ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਅਪੀਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।’’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ