ਥਲ ਸੈਨਾ ’ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਬੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।