ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਥੋਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਐੱਲ ਨੋਏਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 3600 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕੇ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।