ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਸੀਤਾਰਮਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਨੱਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਉੱਭਰਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 99 ਫੀਸਦ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤਹਿਤ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੁਧਾਰ (2.0) 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਦੇ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 66 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 7.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 7.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਵੀ 41 ਫੀਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
