ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ‘ਮਾਲ’, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ‘ਗਜ਼’..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਕੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਔਸਤਨ 38,823 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ 35,201 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 58,608 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 7.21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2.00 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5.20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 98,594 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਡਾਂਗਾਂ’ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਦੇ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਾਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ੀਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 4,911 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1,740 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1 ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5,300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।