ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ
ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ 12 ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਦੋ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ 5 ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ, ਸੌਸੇਜ ਤੇ ਮੀਟ, ਜੈਮ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜੈਲੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਨਮਕੀਨ, 20 ਲਿਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਾਂ ਜੂਸ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਈਸਕਰੀਮ, ਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਕੌਰਨ ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤਿਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤਿਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਛਤਰੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ, ਸਾਈਕਲ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕੰਘਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ, ਟੂਥ ਪੇਸਟ, ਟੂਥ ਬਰੱਸ਼, ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ, ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 18 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 1,500 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਤੇ 4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 350 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਏ ਸੀ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। 2,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤਿਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ। ਸੀਮਿੰਟ, 1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ, ਸੌਸੇਜ ਤੇ ਮੀਟ, ਜੈਮ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜੈਲੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਨਮਕੀਨ, 20 ਲਿਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਾਂ ਜੂਸ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਈਸਕਰੀਮ, ਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਕੌਰਨ ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ। ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ, ਟੂਥ ਪੇਸਟ, ਟੂਥ ਬਰੱਸ਼, ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ, ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
