ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ!
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਤਿੰਨ-ਬਦਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 1997-98 ’ਚ 604.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2025-26 ’ਚ 17 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 20,500 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ 51 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ 26 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਬੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’
