ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ‘ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ