ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਚੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ, ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ ਡੀ ਐੱਮ ਏ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ’ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ਼ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
