ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ: ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੌਨਸੂੁਨ, ਗਰਮੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ) ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ 8,500 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਕੋਲ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’
ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ 74 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੀ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।’’ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
