DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ: ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ

ਪੈਕੇਜ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ; ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬਾਉੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। -ਫੋਟੋ: ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 13,832 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਪੈਕੇਜ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 3550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Advertisement

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 220 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advertisement

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ: ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Advertisement
×