ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ: ਡੱਲੇਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 15 ਨੂੰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
