NHRC ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ‘ਨੁਕਸਦਾਰ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ: ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਚੌਧਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi) ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Human Rights Commission - NHRC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ" ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ’ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ’ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ (Justice V Ramasubramanian) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਾਲੀ ਨਰੀਮਨ (Justice Rohinton Fali Nariman) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਟਿਯਿਲ ਮੈਥਿਊ ਜੋਸਫ਼ (Justice Kuttiyil Mathew Joseph) ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
NHRC ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। NHRC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।"
ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀ ਆਧਾਰਤ ਬਹੁਮਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NHRC ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ: ਖੜਗੇ
Parliament scuffle: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਾਲੀ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਟਿਯਿਲ ਮੈਥਿਊ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।... ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ NHRC ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਅਬਦੁਲਹਾਮਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।"
