ਬਿਹਾਰ SIR ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਹਾਰ SIR ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ SIR ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ’’ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ SIR ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
