Extending CAPF stay in Murshidabad: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਮੇਨ ਸੇਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸੂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਸੇਰਗੰਜ-ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
