Excise policy case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ
Excise policy case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (AAP leader Manish Sisodia) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (Justice BR Gavai ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ (Justice KV Viswanathan) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ 60 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
