ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ‘ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ’

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ‘ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੂਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਐਸਜੀ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਭਾਗ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।