EVM verification: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਵਿਚਲਾ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਰਨਟ (ਨਸ਼ਟ) ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਸਿੰਬਲ (ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਵਿਚਲਾ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣ (ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ) ਜਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਬਰਨਟ ਮੈਮਰੀ/ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (SLU) ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
